सम्झौता अस्वीकार: जेन्जी मूभमेन्ट नेपालको कडा आपत्ति

काठमाडौं, २०७९ असोज २८ — हालै “जेनजेड आन्दोलन” को नाममा गरिएको राजनीतिक सम्झौता भन्दै सार्वजनिक गरिएको कदमप्रति Gen-Z Movement Nepal ले कडा आपत्ति जनाएको छ। संगठनले उक्त सम्झौता कुनै पनि रुपमा मान्य नभएको स्पष्ट गर्दै यसलाई “एकतर्फी, अवैध र आन्दोलनको मूल मर्म विपरीत” भएको आरोप लगाएको हो।

प्रेस–वक्तव्यमा उल्लेख गरेअनुसार, आन्दोलनको ऐतिहासिक मागहरू — भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्यकारी प्रणाली सुधार, सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संरचना, तथा परिमार्जित राजनीतिक ढाँचा स्थापना — मध्ये कुनै पनि माग पूरा नगरी गरिएको यो सम्झौता आन्दोलनकै नाम दुरुपयोग गरेर राजनीतिक लाभ उठाउने प्रयास भएको बताइएको छ।

७७ नागरिकको बलिदान बेवास्ता गरिएको आरोप

जेनजेड आन्दोलनका क्रममा ७७ जनाले ज्यान गुमाएको, २३०० भन्दा बढी घाइते भएको र राष्ट्रिय ढुकुटीमा अर्बौँ क्षति भएको उल्लेख गर्दै संगठनले यस्तो संवेदनशील क्षणमा आन्दोलनकै मागहरू पूरा नगरी “मध्यरातमा भएको राजनीतिक सम्झौता” अस्वीकार गर्ने जनाएको छ। वक्तव्यमा भनिएको छ, “यो आन्दोलन कुनै पनि हालतमा व्यक्तिगत सत्ता र स्वार्थका लागि थिएन।”

राजनीतिक गठबन्धनलाई लक्षित आरोप

वक्तव्यमा भदौ २७ गते गठन भएको नयाँ सरकार र त्यसपछिका राजनीतिक गतिविधिहरूले आन्दोलनको माग ‘अपराधिक रूपमा मिचिएको’ दाबी गरिएको छ। संगठनले यसलाई आन्दोलनको बलिदानीप्रति ठाडो अपमान भएको बताएको छ।

सह–संयोजक अर्नब सोजीको असहमति

सम्झौता कार्यक्रममा Gen-Z Movement Nepal का सह–संयोजक अर्नब सोजीले समेत स्पष्ट असहमति जनाएका विषयलाई संगठनले गम्भीर रुपमा प्रस्तुत गर्दै, “सम्पूर्ण नेतृत्वको सहमति बिना गरिएको सम्झौता वैध हुन सक्दैन,” उल्लेख गरेको छ।

‘बलीदानमाथिको धोका’ — संगठनको घोषणा

वक्तव्यको अन्त्यमा संगठनले भनेको छ—
“यो सम्झौता हाम्रो लागि अमान्य छ। यो बलीदानमाथिको धोका हो। जनजी आन्दोलनले उठाएका संरचनागत मागहरू पूरा नगरी कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था, चुनाव वा पुनर्संरचना जनताले स्वीकार्दैनन्।”

संगठनले संविधान पुनर्लेखन र पुनर्संरचना बिना देशको राजनीतिक स्थिरता सम्भव नहुने दाबी पनि गरेको छ।