बयानको क्रममा शर्माले बजेटको क्रममा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न नदिएको कुरा दोहोर्याएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए। त्यस्तै, बयानमा अर्थ मन्त्रालयका प्रशासनिक कर्मचारीको कुरामा सपोर्ट हुने गरी शर्माले बयान दिएको उनको दावी थियो।
समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सचिव अर्यालले भने, ‘करिब करिब तिनै कुराहरूलाई सपोर्ट गर्ने गरी उहाँले आज पनि दोहोर्याउनु भयो।’
बयानको लागि सिंहदरबार पुगेका शर्माले समितिमा आफूले कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणको क्रममा प्रवेश नगराएको जिकिर गरेका छन्। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको र प्रमाणहरू नष्ट गरेको उनीमाथि आरोप छ।
उनले आफूसँग २४ सै घण्टा रहने सुरक्षाकर्मीसँग पनि घटनाको बारेमा बुझ्न आग्रह गरेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए। समितिले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज हराएको प्रकरणबारे पनि छानबिन गरिरहेको छ।
यसअघि, समितिले अर्थ मन्त्रालयका प्रशासकीय कर्मचारीसँग पनि सोधपुछ गरेको छ। अर्थमन्त्री शर्मा र कर्मचारीको बयान करिब करिब उस्तै रहेको सचिव अर्यालले बताए।
आज समितिले शर्मासँग सीसीटीभी फुटेज हराएको बारे पनि प्रश्न गरेको थियो। त्यसको जवाफ दिँदै शर्माले सीसीटीभीको फुटेज क्षमता कति हुन्छ भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बयान दिएका छन्। शर्माले बजेटको सिद्धान्त अनुसार नै बजेट तर्जुमा भएको बताएका छन्।
समितिको १० दिनको म्याद आज सकिदैंछ। तर, छानबिन भने अझै नसकिएकाले समय माग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
दिन तोकेर नभई आवश्यक समय दिनु भनेर प्रस्ताव गरिएको सचिव अर्यालले बताए। समितिले डिलिट भएको भनिएको फुटेजको प्राविधिक परीक्षण गर्न प्रहरी कहाँ पठाएको र त्यसको रिजल्ट आई नसकेको उनले जानकारी दिए।