काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि असार १०, २०८२ (जुन २४, २०२५) भित्र प्रस्तुत हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि विभिन्न आन्तरिक विवादका कारण अन्योलमा परेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० भित्र नगर सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ, तर काठमाडौं महानगरले यो समयसीमा पूरा गर्न सकेन। यो २०७२ को संविधान जारी भएयता पहिलो पटक हो जब काठमाडौंको बजेट तोकिएको समयमा आएन।
कारणहरू:
- बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक नबस्नु:
ऐनअनुसार फागुन महिनाभित्र मेयरको संयोजकत्वमा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बस्नुपर्ने थियो, जसले चैत १५ भित्र बजेटको सीमा निर्धारण गर्नुपर्थ्यो। तर, मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहले बैठक नबोलाउँदा यो प्रक्रिया शुरू नै भएन। - मेयर र कार्यपालिका बीचको विवाद:
मेयर शाहले कार्यपालिका बैठक नबोलाएको र केही कार्यकारी सदस्यहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै उनीहरूसँग बैठकमा नबस्ने अडान लिएको कुरा वडाध्यक्षहरूले बताएका छन्। यसले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुतिमा ढिलाइ भएको छ। एक वडाध्यक्षका अनुसार, मेयरले व्यक्तिगत “इगो” राख्दा समग्र महानगरको विकास प्रभावित भएको छ। - नगर सभा नबोलाउनु:
बजेट प्रस्तुत गर्न नगर सभा बोलाउनुपर्नेमा मेयरले यो जिम्मेवारी पूरा नगरेको गुनासो छ। प्रवक्ता नवीन मानन्धरले मेयर, उपमेयर, र वडाध्यक्षहरूबीच “समझदारी” नहुँदा बजेट प्रक्रिया अघि नबढेको स्वीकारेका छन्। - प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगको तनाव:
मेयर शाहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई बजेट सीमा निर्धारण समितिको सदस्य सचिव नमान्ने अडान लिएका छन्, जसले प्रक्रियागत जटिलता थपेको छ।
प्रभावहरू:
- विकास कार्यमा अवरोध:
समयमा बजेट नआउँदा वडा स्तरका विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने देखिएको छ। वडा नम्बर २४ का अध्यक्ष विनोदकुमार राभण्डारीले बजेटको अभावमा वडाका योजनाहरू कार्यान्वयनमा समस्या आउने बताए। - महानगरको मूल्यांकनमा असर:
प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार असार १० भित्र बजेट नल्याउँदा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको मूल्यांकनमा नकारात्मक असर पर्छ, यद्यपि उनले यो बाध्यकारी नभएको दाबी गरे। - अन्य महानगरसँग तुलना:
ललितपुर, भरतपुर, पोखरा, वीरगन्ज, र विराटनगर महानगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याइसकेका छन्। काठमाडौंको ढिलाइले संघीय राजधानीको प्रशासनिक कमजोरी उजागर भएको छ।
मेयरको अडान र आलोचना:
मेयर शाहले भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका कार्यकारीहरूसँग सहकार्य नगर्ने अडान राखेका छन्। तर, वडाध्यक्षहरूले यो आरोप न्यायालयबाट पुष्टि नभएसम्म मेयरले एकतर्फी निर्णय लिन नहुने तर्क गरेका छन्। उनीहरूले मेयरलाई संस्थागत नेतृत्वको रूपमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रवक्ताको भनाइ:
प्रवक्ता मानन्धरले बजेट कहिले आउँछ भन्ने टुंगो नभएको र मेयरसँगको समझदारीपछि मात्र नीति, कार्यक्रम, र बजेट प्रस्तुत हुने बताए। उनले कार्यपालिका बैठक बोलाउन मेयरसँग कुरा मिल्न बाँकी रहेको उल्लेख गरे।
निष्कर्ष:
काठमाडौं महानगरको बजेट ढिलाइ मेयर बालेन शाह र कार्यपालिका/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको विवाद, नगर सभा र बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक नबस्नु, र नेतृत्वको सहजीकरण अभावका कारण भएको देखिन्छ। यसले महानगरको विकास कार्य र प्रशासनिक मूल्यांकनमा नकारात्मक असर पार्ने जोखिम छ। हालसम्म बजेट प्रस्तुतिको कुनै निश्चित मिति तय भएको छैन।
