भक्तपुरको गुन्डुस्थित निवासबाट बिहानै गिरफ्तार; पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पनि थुनामा — बालेन सरकारको पहिलो ठूलो कारबाही
⚡ मुख्य बुँदाहरू
- ओलीलाई बिहान भक्तपुरको गुन्डुस्थित घरबाट पक्राउ गरियो
- पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि बिहान ५ बजे सुर्यविनायकबाट गिरफ्तार गरियो
- कार्की आयोगको सिफारिसका आधारमा यो कारबाही भएको
- जेन–जी आन्दोलनमा ७६ जनाको मृत्यु, २,५२२ जना घाइते भएका थिए
- दोषी ठहरिए १० वर्षसम्म जेल हुन सक्ने
- UML ले आपत्कालीन बैठक बोलाई सडक आन्दोलनको घोषणा गर्यो
काठमाडौं — नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई शनिबार बिहान पुलिसले पक्राउ गरेको छ। गत सेप्टेम्बरमा भएको जेन–जी भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन दमनसँग जोडिएको हत्याजन्य लापरवाहीको मुद्दामा यो पक्राउ भएको हो।
ओलीलाई भक्तपुरको गुन्डुस्थित उनको निवासबाट बिहान हिरासतमा लिइयो भने लेखकलाई सुर्यविनायकस्थित आवासबाट बिहान करिब ५ बजे नै गिरफ्तार गरिसकिएको थियो। भक्तपुर जिल्ला प्रहरी दायरा र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका टोलीहरू यस पक्राउमा परिचालित भएका थिए। यस अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा सुरक्षा कडाइ गरिएको थियो।
कार्की आयोगको सिफारिस
यो पक्राउ पूर्वविशेष अदालतका न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित अनुसन्धान आयोगको सिफारिसका आधारमा गृह मन्त्रालयले दर्ता गराएको औपचारिक उजुरीपछि जारी पक्राउ वारेन्ट अनुसार भएको हो। आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ कि तत्कालीन सरकारको आपराधिक लापरवाही र बेपर्वाहीका कारण सेप्टेम्बर ८ को आन्दोलनको पहिलो दिनमा कम्तीमा १९ जेन–जी प्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो। दुई दिनको अशान्तिमा जम्मा ७६ जनाको ज्यान गयो र २,५२२ जना घाइते भए। आयोगले ओली, लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङलाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत आपराधिक लापरवाहीमा अभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ।
“कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा जे भयो — राम्रो होस् वा नराम्रो — ओलीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।”— कार्की आयोगको प्रतिवेदन
बालेन सरकारको पहिलो कारबाही
यो पक्राउ नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले शपथ लिएको भोलिपल्ट भएको छ। ३५ वर्षीय र्यापर-राजनेता बालेनले मार्च ५ को आमनिर्वाचनमा भूस्खलन विजय हासिल गरेका हुन् — उनले ओलीलाई ६८,३४८ मत बनाम १८,७३४ मतको ठूलो अन्तरले पराजित गरे। बालेन र उनको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले न्यायको सुनिश्चितताका लागि आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
ओली र UML को प्रतिक्रिया
ओलीले आयोगका निष्कर्षहरू “अस्वीकार्य” भनी अघिनै अस्वीकार गरिसकेका थिए र यसलाई “चारित्रिक हत्या र घृणाको राजनीति” भनी वर्णन गरेका थिए। अब नेकपा एमालेले आपत्कालीन सचिवालय बैठक बोलाएको छ र तत्काल सडक आन्दोलन थाल्ने घोषणा गरेको छ।
कानूनी प्रक्रिया र अगाडिको बाटो
कानून विशेषज्ञहरूले भनेका छन् कि पक्राउपछि अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु अघि प्रहरीले औपचारिक आपराधिक अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ। वरिष्ठ स्वतन्त्र वकिल दिनेश त्रिपाठीका अनुसार, “यो चार्जसिट होइन र यस प्रतिवेदनका आधारमा कसैलाई जेल पठाउन मिल्दैन।” यस प्रक्रियामा केही महिना लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ। दोषी ठहरिए, ओली, लेखक र खापुङलाई बढीमा १० वर्ष जेल हुन सक्छ।
गत सेप्टेम्बरदेखि पीडित परिवारहरूले जिम्मेवारहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आएका थिए। आजको गिरफ्तारीपछि उनीहरूले न्यायको पहिलो कदम भएको भन्दै सन्तोष व्यक्त गरेका छन्।
“कानूनभन्दा माथि कोही छैन। यो कसैप्रति बदला होइन — यो न्यायको सुरुवात हो।”— गृहमन्त्री सुदान गुरुङ
यो घटनाक्रम नेपालको राजनीतिमा ऐतिहासिक मोड मानिँदैछ। NewseNepal यस मुद्दाका थप विकासहरू निरन्तर अपडेट गर्दै रहनेछ।
