नेपाल-भारत सम्बन्ध अनादिकाल देखि आज सम्म निरन्तरताको सम्बन्ध हो। यो वहुआयामिक सदैव वहुक्षेत्रीय छ। आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिक, धार्मिक भौगोलिक लगायत सवै क्षेत्र बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध यसको मूल चरित्र हो । दुवै देशको खुला सीमाना भएकोले अनुपम सम्बन्ध रहेको घनिष्टतम मित्र देश हो । नेपाल र भारत सम्बन्ध शान्ति, प्रगति आपतविपत्मा सदैव हातेमालो गर्दै अहिले एक्काइसौं शताब्दिको दोश्रो दशक हुँदै अगाडि बढिरहेको छ र अनवरत वढिरहने छ ।
नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जेठ १७ गतेदेखि जेठ २० गते सम्म भारतको निमन्त्रणामा भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले नेपाल र भारत दुबै देशका सरकारहरु भ्रमणका एजेण्डाका विषयमा घनीभूत रुपमा छलफलमा केन्द्रीत छन् । नेपाली जनतामा यो भ्रमणवारे चर्चा-परिचर्चा र कौतूहलता जारी छ र सवैको ध्यान आकर्षित भएको छ । चालु संसद, संचार जगत, परराष्ट्र क्षेत्रका विज्ञहरु, आम वुद्धिजीवीहरु राजनीतिज्ञहरु विभिन्न क्षेत्रका जनस्तरसम्मले उत्सुकतापूर्वक आफ्ना विचारहरु व्यक्त गरिरहेका छन् ।
दुई राष्ट्रबीच अत्यन्त वहुआयामिक सम्बन्ध भएकाले व्यापार पारवहन हवाइरुट, जलविद्युत उत्पादन त्यसको व्यापार तथा भारत र भारत हुँदै वंगलादेशसम्म विद्युत् विस्तार गर्न अन्तरदेशीय लाइन निर्माणको विषयहरुमा बढी ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ र त्यो अत्यन्त स्वाभाविक पनि हो । नेपाल र भारत वीच एक अर्काको शान्ति प्रगति र समृद्धिका विषयमा पारस्पारिक निर्भरतालाई पटक्कै नजर अन्दाज गर्न सकिदैन तर अहिले सम्म प्रचारमा ल्याइएका एजेण्डाहरु हेर्दा केही अत्यन्त महत्वपूणर् एजेण्डा छुट्न लागेका हुन् कि भन्ने जनस्तरमा चिन्ता र चासो बढेको छ ।
दुवै देशबीच निकटतम, घनिष्टतम् र सुमधुर सम्बन्ध छ र यहि निकटतम हुनुको कारण स्वभावत समस्याहरु पनि बढी नै छन् । एजेण्डा तय गर्दा राष्ट्र र नेपाली जनतालई अग्रभागमा राखेर तय गरिनु पर्ने हो, गरिनु पर्छ । जुनसुकै र जस्तोसुकै संरचनामा वनेको भए पनि सरकार सिंगो राष्ट्र र सम्पूणर् नेपाली जनताको प्रतिनिधि हो। यो कुनै दल र दलहरु विशेषको हुँदैन र हुनसक्तैन। राष्ट्र भन्ने वित्तिकै त्यसको सबभन्दा महत्वपूणर् पक्ष भूगोल हो र त्यस भुगोलमा बसेका जनता हुन् । यस कारण ऋषि वाल्मिकीले भनेका छन् “जननी र जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि”। हरेक देश निश्चित भुगोलमा सीमावद्ध छन् । सन् २०६२ सालमा भारत-चीन युद्ध भैरहेको वेला भारतीय सेनाले नेपालको लिपुलेक, लिपियाधुरी र कालापानी क्षेत्र अनाधिकृतरुपमा कब्जा गरेर आफ्नो सैनिक अखडा जमाएको थियो । त्यसका विरुद्ध सीमावर्ती जनता लगायत सम्पूणर् नेपाली जनताले निरन्तर विरोध गरिआएकै हुन् र अहिले पनि गरिरहेका छन्। यिनै आवाजलाई मुखरित गर्दै २०७४ पछि बनेको, पूर्व प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारको पालामा त्यसवेलाको संसदले अपवादस्वरुप सरिता गिरीको विरोध बाहेक सिंगो संसदले उक्त अतिक्रमित भूभाग समेटेर नेपालको चुच्चे नक्सा पारित र प्रकाशित गरेको थियो। यो एजेण्डामा अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति कायम भएको थियो र छ । त्यसकारण, यो नक्सा संसद मार्फत तीन करोड नेपाली जनताले स्वामित्व लिएको एजेण्डा हो । के. पी. शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार छदा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत सरकार समक्ष यस विषयमा सात पटक नोट पठाएको थियो । तर, उक्त नोट प्रति भारत प्रतिक्रृया विहीन रहयो। वरु नकारात्मक प्रतिक्रया स्वरुप उक्त नक्सामा नेपालले दावी गरेको अतिक्रमित भूभाग समेटेर भारतको राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गर्यो। यो भ्रमणमा यो विषय एजेण्डा बन्नु पर्ने हो। तर मलाई आश्चर्य लागि रहेको छ कि चालु संसदमा सांसद रघुजी पन्त र अरु २/३ जनाले मात्र उठाएको सुन्छु। जुन उचाई र महत्वका साथ उठाउनु पर्ने हो त्यसरी उठेन। संचार जगत जुन महत्वका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने हो त्यस्तो देखिएन। कहिले काँही कथित नागरिक समाजका नाममा माइतीघर मण्डलामा रमिता देखाउनेहरुले चुइक्क बोलेको सुनिदैन। संचार माध्यमको सूचनालाई आधार मान्ने हो भने- परराष्ट्र विज्ञहरुले यो विषयलाई छोएको देखिदैन। चुच्चे नक्सामा नेपालले दावी गरेको भूभाग निर्विवादित रुपमा नेपाली भूभाग हो। २०१५ सालमा भएको आम निर्वाचनमा अतिक्रमित क्षेत्रका मतदाताले मतदान गरेका थिए । २०१८ को जनगणनामा पनि नेपालको जनसंख्यामा समेटिएको छ । २०७८ सालमा भएको जनसंख्यामा नेपालले त्यो ठाउँको जनगणना गर्न प्रयत्न गर्यो तर भारतीय सुरक्षा कर्मीको कडा प्रतिरोधका कारण सकिएन। नेपाल सरकारसंग उक्त भूभाग नेपालको हो भन्ने २० वटा अकाट्य प्रमाण संकलित छन् । यति हुँदा हुँदै पनि अहिले प्रमुख एजेण्डाको रुपमा नउठाउने हो भने कहिले उठाउने हो, कसले उठाउने हो ? जनता जान्न चाहन्छन्। २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रममा पनि यो विषयलाई सुस्पष्टता साथ उठाइएको छैन यद्यपि प्र.म. प्रचण्डले संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा म यो विषय उठाउँछु भन्ने जवाफ दिएका छन् । तर उनको वोलीमा कति विश्वास गर्ने त्यो त भविश्वले देखाउने नै छ । अतिक्रमित भूभाग बारे नेपाली पक्षले आफ्ना तर्क र तथ्यहरु स्पष्ट रुपमा राख्ने र भारतले पनि यस सम्वन्धमा आफ्ना तर्क केही तथ्य छन् भने राख्नुपर्छ हामीले धैर्यता पूर्वक सुन्नु पर्दछ । तर मलाई लग्दछ – निर्विवादित रुपमा सन् २०६२ सालसम्म निर्वाध उपयोग र उपभोग गरिरहेको भूभागमा यदि भारतले दावी गर्दछ भने त्यो निरर्थक किचलो उठाउनु सिवाय केहि मान्न सकिदैन ।
वि.सं. २०२५ सालदेखि भारतले सुस्ताक्षेत्रमा अतिक्रमण गर्ने क्रमबाट शुरु भएको सीमा अतिक्रमणको क्रम रोकिएको छैन। आजसम्म आइपुग्दा उनान्सत्तरी ठाउँमा ठूला-साना सीमाहरुमा अतिक्रमण गरिएको छ। यो हेपाहा प्रवृत्ति नेपाल र नेपाली जनताले कहिले सम्म सहनु पर्ने हो? यस प्रश्नको न्याय पूणर् जवाफ प्रधानमन्त्रीले लिएर आउन सक्ने कि नसक्ने ।
अर्को ध्यान दिनु पर्ने विषय हो । प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) ले तयार पारको प्रतिवेदन। नेपालमा के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको समयमा नेपाल-भारत सम्बन्धलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । उक्त प्रतिवेदनमा दुवै देशका प्रतिनिधिहरुले सहर्ष हस्ताक्षर गरेका छन् । अध्यावधिक गरी एक्काइसौ शताब्दि अनुकूल समानतामा आधारित मैत्रीपूणर् अवस्थामा पुर्याउने दुवै देशको सहमति, प्रतिवद्धता र प्रतिनिधित्वमा वनेको इपिजीको प्रतिवेदनको कुनै टुंगो लागेको छैन । भारतले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न नमानिरहेकोे अवस्थामा यसको निकास कहिले निस्कने । यो एजेण्डाले दुई नम्बर प्राथमिकता पाउने कि नपाउने ?। शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५० को जन्मदै असमान छ । उक्त सन्धिमा नेपालको अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री र भारतको तर्फवाट तत्कालीन राजदूत चन्द्रेश्वर नारायणले ३१ जुलाई १९५० मा हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षर कर्ताकै दर्जा र यसमा उल्लिखित प्रावधान हेर्दा जन्म नै असमान छ । नेपाली जनताले यसलाई स्वीकारेका छैनन् वारम्बार विरोध गरिरहेका छन्। इपिजीको अप्रकाशित प्रतिवेदनमा त्यसलाई व्यापक पुनरावलोकन गरी समानतामा आधारित सम्मानपूणर् मैत्री सन्धि गर्ने निष्कर्य समेटिएको बुझिन्छ । उक्त प्रतिवेदन किन र कहिले सम्म बेवारिसे हुने- नेपाली जनता जान्न चाहन्छन् ।
यसरी नै आजभन्दा २८ वर्ष अघि नेपाल र भारत बीच हस्ताक्षरित नेपालको संसदवाट दुइ तिहाइले अनुमोदित एकीकृत महाकाली सन्धिले नेपाललाई झलमल्ल बनाउने र कञ्चनपुर कैलालीलाई सिंचित गरेर हराभरा हुने सपना वाँडियो। शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पश्चेश्वर परियोजना मिलाएर एकीकृत महाकाली सन्धि भयो। यद्यपि यो सन्धि निर्विवादित भने रहेन। यो सन्धि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह राव बीच नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको थियो। यसको कार्यान्वयनमा एक पाइला पनि अघि बढेको छैन। विद्युत् उत्पादन वितरण र विस्तारका अरु एजेण्डा पर्दा यसलाई जति महत्का साथ उठाउन पर्ने हो उठाइएको छैन। सधै फ्रेस स्टार्टको योजनाका कुरा मात्र उठाउने हो भने पहिले महत्वपूणर्, मानिएका सन्धि संझौता कहिले कार्यान्वयन हुने ।
यो पंतिकार र आम नेपाली जनताले चासोका साथ उठाएका तीन महत्वपूणर् एजेण्डालाई प्राथमिकता र महत्वका साथ संवोधन गर्नु पर्दछ । उल्लिखित एक दुई नम्वरका एजेण्डामा सम्पूणर् रुपमा राष्ट्रिय सहमति छ र तेस्रो बुँदा पनि केहि विरोध र असहमतिका वावजूद नेपालको संसदले दुइ तिहाइले पारित गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने र ती सहमतिका एजेण्डाहरुलाई मित्र राष्ट्रसंग तदारुकता साथ उठाउने आम प्रचलन छ ।
हुन त दुई देशको औपचारिक वार्ताको टेवुलमा दुवै देश सहमत भएका एजेण्डा मात्र राखौँ भन्ने प्रचलन छ । यो पारम्पारिक मान्यतामा मात्र अडिने भूगोल र जनसंख्याको आकारलाई आधार मानेर लघुताभास वोकेर जाने र भारतलाई कम्र्फटेवल हुने एजेण्डामा मात्र छलफल गर्ने हो भने यस्तो भ्रमण फलदायी हुदैन। कतिपय वान टु वान छलफलका क्रममा राखिने र देखिने परिणाम निकाल्ने अभ्यास छ। तर अहिले सम्म परराष्ट्रका जानिफकार र वार्तामा संलग्नहरुको प्रत्यक्ष वयान सुन्दा नेपालको तर्फवाट भारतका प्रधानमन्त्रीसँग ठाडो शीर गरेर नेपालको पैरवी गर्नेमा नेपालका प्रधानमन्त्री मध्ये विपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी र के.पी. शर्मा ओलीको मात्र नाम आउँछ । प्रचण्डजीले चौथो नाम बन्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । वहाँको योग्यता, क्षमता वाक्पटुता छ तर वहाँको चिन्तन, विचार र वोलीमा देखिने अस्थिरता, विचलन, नियत, आँट हिम्मतबारे जनस्तरमा व्यापक शंका र गुनासो छ ।
यो पंतिकारले पनि मनमोहन अघिकारी र शेर वहादुर देउवाको भ्रमणमा गरेको बेला नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासको उपसचिवका हैसियतले पर्यवेक्षण गर्ने अवसर पाएको थियो। दुवै भ्रमणलाई नियाल्दा यदि नेपालका प्रधानमन्त्रीले लघुताभास नलिने, आँट गर्ने, सफा नियतले विषय वस्तु राख्ने भारत रिसाउँछ कि भन्ने आशंकावाट मुक्त हुने हो भने भ्रमण फलदायी हुन सक्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । प्रचण्डले भर्खरै विगलांग हरि बहादुर बुढामगरले सगरमाथाको सफल आरोहेण गरेको मनमा साँचेर जानुहोस्- असम्भव केही छैन ।
नेपाल-भारत सम्वन्ध समान समानतामा आधारित, भ्रातृत्वपूणर् र सुमधुर हुनुपर्दछ । यसैमा दुवै देशको कल्याण छ। नेपाल र भारत वीच दुवैदेश जनस्तरमा रोटी, बेटी, माइती ससुराली मावली बीचको अन्योन्याश्रित सम्वन्ध छ। नेपाली जनता भारतीय जनताले हरेक क्षेत्रमा भाई-भाई कै सम्बन्ध स्थापित गरेका छन् यसैले अनुपम पनि छ, तर समस्या, भारतको शासक वर्ग र केहि बुद्धिजीवी भनाउँदाहरुमा रहेको छ। साउथ बल्कको कर्मचारी तन्त्रमा अझै पनि वृटिश कालीन धङ्धङीको आभास पाइन्छ। त्यतिबेला साउथ बल्कले नेपाल बाहेक उपनिवेशमा रहेका देशहरुको परराष्ट्र मामिला हेर्ने गर्दथ्यो। दक्षिण एशियाका सबै देश वृटिश उपनिवेशमा थिए तर नेपाल एउटा मात्र स्वतन्त्र र स्वाधीन थियो भन्ने कुरा साउथ बल्कले हेक्का राख्नु पर्दछ । त्यहाँका बुद्धिजीवीहरुले नेपालीहरु चौकिदार बगैंचे भान्से मात्र छन् भन्ने नहेरेर यद्यपि यो कुरामा म गर्व गर्दिन तर व्यवहारमा काश्मीर, लद्दाख र दोगलामको सुरक्षाको अग्रपंतिमा गोर्खाफौज रहन्छ भन्ने कुरालाई सम्झदा राम्रो हुन्छ। मैले नेपाल-भारत सम्बन्धको मूल चरित्रवारे चर्चा गर्दा अनुपम शब्दको प्रयोग गरेको छु । अनुपम शब्दका धेरै सकारात्मक पक्ष ः छन् साथै नकारात्मकता पनि केहि छन्। संसारका सबै ठुला देशले साना देशहरुको सीमाना भारतले झै कब्जा गरेका छन् ? सीमामा सधै किचलो गरि रहेका छन् ? मलाई लाग्छ छैनन् । कतिपय देशले आफ्नो देशमा समुद्रसँग पुग्ने वाटो आफै बनाउन र प्रयोग गर भनी भूपरिवेष्ठित देशलाई पहुँच पनि दिएका छन्। भारतले नेपाल सानो छ एक्लै र कमजोर छ भन्ने नठाने हुन्छ। मलाई थाहा छ नेपालको भूराजनीतिक बनोटले नै दुवै छिमेकीसंग असल सम्बन्ध राख्नु पर्छ , कतै पट्टि टील्ट नभएर वस्नु पर्दछ । यसैमा नेपालको शान्ति, कल्याण र समृद्धि छ । तर ज्यादै हेपाहा प्रवृत्ति देखाइयो भने नेपालको अर्को निकटत्म विशाल छिमेकी पनि छ भन्ने राम्ररी बुभ्mनु पर्दछ। आशा गरौं विशाल भारतले यो भ्रमणमा विशाल मुटु लिएर नेपालीको चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्ने छ। र नेपालले पनि भारतका चिन्ता र चासोहरु केही छन् भने राष्ट्रहितको प्रतिकुल नहुने हदसम्म प्रतिबद्धता जनाओस, भ्रमण सफल रहोस्, संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिले नेपाली र भारतीय जनता खुसी र प्रसन्न रहने स्थिति वनोस् यहि शुभकामना छ ।
लेखकः कुल प्रसाद नेपाल
संविधान सभा सदस्य
(लेखक संविधान सभा सदस्य हुन् )
