नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ कि छैन? जेठ १५ को बजेट र असारको मौद्रिक नीतिका आधारमा विश्लेषण

नेपालको अर्थतन्त्रले पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरेको छ। कोभिड-१९ को महामारी, भूराजनीतिक अस्थिरता, र आन्तरिक संरचनात्मक समस्याहरूले आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुर्‍याएका छन्। यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि गत जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले असारमा जारी गरेको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई गति दिने प्रयास गरेको देखिन्छ। यस लेखमा यी दुई नीतिगत कदमहरूको आधारमा नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ कि छैन भन्ने विश्लेषण गरिएको छ।

जेठ १५ को बजेट: महत्वाकांक्षी योजना कि कार्यान्वयनको चुनौती?

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, र शिक्षा क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी योजनाहरू प्रस्तुत गरेको छ। बजेटले पूँजीगत खर्चमा जोड दिँदै आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको छ। विशेष गरी, जलविद्युत परियोजनाहरूको विस्तार, कृषि उत्पादनमा लगानी, र रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू समावेश गरिएका छन्। यी कदमहरूले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सम्भावना बोकेका छन्।

तर, बजेट कार्यान्वयनमा विगतका वर्षहरूमा देखिएका चुनौतीहरू कायमै छन्। मा उल्लेख भएअनुसार, बजेटको आकार ठूलो भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा वैज्ञानिक र व्यावहारिक दृष्टिकोणको अभावले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ। व्यापार घाटा, भ्रष्टाचार, र विदेशी ऋणको बढ्दो बोझले बजेटको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछ। यद्यपि, बजेटले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू अघि सारेको छ, जसले दीर्घकालीन सुधारको सम्भावना देखाउँछ।

असारको मौद्रिक नीति: लचिलो दृष्टिकोण र आशावाद

नेपाल राष्ट्र बैंकले असारमा जारी गरेको मौद्रिक नीतिलाई सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिने लचिलो नीतिका रूपमा हेरिएको छ। र मा उल्लेख भएअनुसार, यो नीतिले ब्याजदरमा क्रमिक कमी, कर्जा प्रवाहमा सहजता, र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको व्यवस्था जस्ता कदमहरू चालेको छ। अर्थविद् केशव आचार्यले यो नीतिलाई “केही वर्षदेखि सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने” प्रयासका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।

मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन बजेटको अनुमानसँग मेल खान्छ। साथै, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार र शोधनान्तर स्थिति सकारात्मक रहनुले अर्थतन्त्रमा स्थिरता ल्याउने सम्भावना छ। मा उल्लेख भएअनुसार, २०८० असार मसान्तमा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन १० महिनाको आयात धान्न पर्याप्त छ। यी संकेतहरूले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख दिशामा अघि बढिरहेको संकेत गर्छ।

सुधारका संकेतहरू र चुनौतीहरू

एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को प्रक्षेपणअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको अर्थतन्त्र ३.६ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ, जुन अघिल्लो वर्षको १.९ प्रतिशतको तुलनामा सुधार हो। यो वृद्धिदर मौद्रिक नीतिमा लचकता, पूँजीगत खर्चमा तीव्रता, र जलविद्युत उत्पादनमा भएको प्रगतिसँग जोडिएको छ। साथै, घरजग्गा कारोबारमा केही सुधार र आयात नियन्त्रणले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ।

यद्यपि, चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन्। उच्च व्यापार घाटा, भ्रष्टाचार, र राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रको पूर्ण सम्भावनालाई बाधा पुर्‍याइरहेको छ। मा उल्लेख भएअनुसार, नेपाली कांग्रेस र एमालेको महागठबन्धनले आर्थिक सुधारको वाचा गरे पनि अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन। साथै, रेमिट्यान्समा निर्भरता र उत्पादनमूलक क्षेत्रको संकुचनले दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतामाथि प्रश्न उठाउँछ।

निष्कर्ष

जेठ १५ को बजेट र असारको मौद्रिक नीतिका आधारमा नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख दिशामा अघि बढिरहेको देखिन्छ। पूँजीगत खर्चमा जोड, मौद्रिक नीतिमा लचकता, र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधारले आशावादी संकेतहरू देखाएका छन्। तथापि, बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका ऐतिहासिक कमजोरीहरू, व्यापार घाटा, र राजनीतिक अस्थिरताले सुधारको गतिलाई