के हो एनसेलको मुद्दा ?
एनसेलमा ८० % सेयर रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सको शतप्रतिशत सेयर नर्वेमा रहेको टेलियायासोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङ्समा थियो । त्यो सेयर उसले २०७२ चैत २९ गते बेलायतको आजियाटा (युके) लिमिटेडलाई १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । त्यसरी कारोबार हुँदा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको केही हिस्सा एनसेलले तिर्यो तर बाहिरै कारोबार भएकाले थप तिर्नु नपर्ने बतायो ।
यही विषयको विवाद नेपालको सर्वोच्च अदालतदेखि आइसीएसआईडीसम्म पुगेको हो । नेपालमा कारोबार नै नभएकाले त्यसको पुँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने एनसेल तथा आजियटाको दाबी थियो भने नेपालको सर्वोच्च अदालतले विदेशमा कारोबार देखाइए पनि नेपालमा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ र त्यो कर तिर्ने दायित्व एनसेल र आजियटा लिमिटेडकै हुने फैसला सुनाएको थियो । त्यही निर्णयको विरुद्धमा एनसेल र आजियटा आईसीएसआईडीमा गएका थिए ।
त्यसअघि सो कारोबारको पुँजीगत लाभकरको अग्रिम भुक्तानी भन्दै एनसेलले ०७३ वैशाख २६ मा ९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ र ०७४ जेठ २१ मा ११ अर्ब ५७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । त्यस्तै, विलम्ब शुल्कबापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख बुझाएको थियो ।
तर एनसेलले पुँजीगत लाभकर पूरा कर चुक्ता नगरेको भन्दै डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलसहितले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा सर्वोच्चले रिट जारी गर्दै एनसेलले बुझाएको करसमेतलाई दृष्टिगत गर्दै तीन महिनाभित्र नयाँ कर निर्धारण र असुली गर्नू भन्ने आदेश दिएको थियो ।
त्यसै आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले ०७६ वैशाख ३ गते पहिले तिरेको कर घटाएर थप ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी कर निर्धारण गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले एनसेल तथा आजियटा कम्पनीबाटै खरिद–बिक्रीमा लाग्ने बाँकी पुँजीगत लाभकर असुल्नुपर्ने फैसला दिएपछि त्यसविरुद्ध दुई कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा गएका थिए ।
उनीहरुले त्यो फैसला २ मार्च १९९३ मा नेपाल र संयुक्त अधिराज्य तथा उत्तरी आयरल्यान्डबीच भएको लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बीआईटी)को विरुद्धमा भएको दाबी गरेका थिए । एनसेलले बेलायतमा मुख्यालय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय ल फर्म हर्बर्ट स्मिथ फ्रिहिल्समार्फत आर्बिट्रेसनको निवेदन हालेको थियो ।
नेपालले बीआईटी उल्लंघन गर्नुका साथै राज्यका विभिन्न निकाय तथा अधिकारीहरूले मनोमानी ढंगले एनसेल र आजियटाले तिर्नै नपर्ने पुँजीगत लाभकर उठाउन खोजेको जिकिर उनीहरुको थियो । आजियाटा युकेले एनसेलको बहुमत स्वामित्व अप्रत्यक्ष्य रूपमा खरिद गरेको र त्यो कारोबारमा एनसेल वा आजियटालाई कुनै पुँजीगत लाभ नभएको उल्लेख गरेको थियो ।
दुई वर्षसम्म नेपालले बेवास्ता गर्यो
एनसेल २० मे २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसनमा गए पनि नेपाल सरकारले लामो समयसम्म त्यसमाथि प्रतिक्रिया नै थिएन । आईसीएसआईडीले यस विषयमा नेपाललाई जानकारी गरायर आफ्नोतर्फका मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर नेपालले त्यसलाई वास्ता नगरेपछि मध्यस्थता परिषद्का अध्यक्षले पल फ्रिडल्यान्डलाई नेपालका तर्फबाट मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरेका थिए ।
मध्यस्थता परिषद्को अध्यक्षमा कोरियाली नागरिक जुंगी किम अध्यक्ष थिए भने एनसेलका पक्षबाट मध्यस्थर्ता डच नागरिक अल्बर्ट जान भान बर्ग नियुक्त भएका थिए । तर नेपालले यो मुद्दालाई गम्भीर रुपमा लिएको नै थिएन । तर नेपालले प्रतिरक्षा नै नगरेपछि एनसेलको पक्षमा फैसला हुने र त्यसबाट सरकारले अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान हुनसक्ने विषयमा कानुनका जानकारहरुले पटकपटक भनेपछि सरकारले त्यसको दुई वर्षपछि मात्रै मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयपछि सरकारले कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले अभिवन ल फर्मका सेमन्त दाहाल र प्रुडेन्ड लिगल सर्भिसका अपूर्व खतिवडामार्फत प्रतिरक्षाको सुरुवाती तयारीको काम गराएको थियो ।
‘आजियटाले इक्सिडमा दाबीको प्रक्रिया सुरु गरेपछि इक्सिडले मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्न पत्राचार गर्दा ती सुरुवाती पत्राचारलाई नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा नलिएर भूल गरेको थियो’, अधिवक्ता दाहालले भने, ‘तर कानुन मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्वको सुझबुझपूर्ण प्रयासले प्रतिरक्षाका लागि प्रारम्भिक तयारी हुन गएर अन्तर्राष्ट्रिय ल फर्मलाई नियुक्त गरे पश्चात नेपालको प्रतिरक्षा बलियो हुँदै गयो ।’
सरकारले प्रतिरक्षाका लागि अमेरिकाको वासिङ्टनस्थित अन्तर्राष्ट्रिय ल फर्म फोले होग, न्यूयोर्कस्थित क्षेत्री एन्ड एसोसिएट्स तथा बेलायतको लन्डनमा बस्ने कानुन व्यवसायी डा. सूर्यप्रसाद सुवेदीलाई नियुक्त गरेको थियो । ‘यसमा निकै ठूलो ट्रायल भयो र अन्ततः नेपालको पक्षमा फैसला आयो,’
