काठमाडौं । २०८२ साल भदौ २३ र २४ मा जियनजेड (Gen-Z) पुस्ताले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको यथार्थ छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले सुरक्षा निकायको ‘अत्यधिक र अनुपातिक बल प्रयोग’, प्रशासनिक ‘सूचना संकलन र विश्लेषणमा चरम कमजोरी’, र राजनीतिक तहको ‘गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार’लाई घटनाको मूल कारण ठहर गरेको छ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङ, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल लगायत उच्च पदाधिकारीहरूको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ र उनीहरूविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
२३ र २४ भदौ : के घट्यो?
प्रतिवेदनका अनुसार सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा लगाएको प्रतिबन्धको विरोधमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको घोषणा गरिएको थियो। भदौ २३ गते माइतीघरबाट सुरु भएको जुलुस बानेश्वर पुगेपछि हिंसात्मक बन्यो। प्रदर्शनकारीले संसद भवन परिसरमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरेपछि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाए। सोही दिन १७ जनाको मृत्यु भयो भने केही दिनपछि थप १२ जनाको मृत्यु भयो। भदौ २४ मा आक्रोश चुलिएपछि संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन लगायत दर्जनौं सरकारी र निजी संरचनामा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भयो। प्रदर्शनको क्रममा ३ प्रहरी सहित ७६ जनाको मृत्यु भयो, २५२२ जना घाइते भए भने करिब १४ हजार कैदीबन्दी कारागारबाट फरार भए।
मुख्य निष्कर्ष : जिम्मेवार को?
आयोगले घटनालाई ‘सरकारी संयन्त्रको सामूहिक विफलता’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ। प्रतिवेदनको निष्कर्षअनुसार :
१. सुरक्षा निकायको तयारी र प्रयोगमा चुक :
- प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच समन्वय नहुँदा भीड नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेन।
- गैर-घातक (non-lethal) हातहतियारको अभावमा प्रहरीले घातक गोली प्रयोग गर्न बाध्य भयो।
- बल प्रयोगको सिद्धान्त (ROE) पालना नगरी अत्यधिक र जथाभावी गोली प्रहार भयो।
- सेना समयमै परिचालन नहुँदा सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन जस्ता अति संवेदनशील स्थानमा आगजनी हुनबाट जोगाउन सकिएन।
२. गुप्तचर संयन्त्रको विफलता :
- राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आन्दोलनको पूर्वसूचना संकलन र विश्लेषणमा पूर्ण रूपमा असफल भयो।
- डिस्कर्ड, रेडिट लगायतका सामाजिक सञ्जालमा योजनाबद्ध हिंसाका लागि भएको गतिविधि पत्ता लगाउन सकेन।
३. राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कमजोरी :
- प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले समयमै संकट व्यवस्थापनका लागि आवश्यक निर्णय लिन नसकेको आयोगको ठहर छ।
- प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थिति नियन्त्रण गर्न र कफ्र्यूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको देखियो।
४. आन्दोलनको स्वरूप :
- पहिलो दिनको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा घुसपैठ गरेर दोस्रो दिन ठूलो तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भएको आयोगको निष्कर्ष छ। यसमा विभिन्न स्वार्थ समूह र केही राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको समेत संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ।
कसलाई के सिफारिस?
आयोगले व्यक्तिगतदेखि संस्थागत सुधारसम्मका ४४ भन्दा बढी सिफारिस गरेको छ। मुख्य सिफारिसहरूः
व्यक्तिगत कारबाही
- पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली – संकट व्यवस्थापनमा कमजोरी र सुरक्षा निकायलाई समयमै निर्देशन दिन नसकेको भन्दै उच्चस्तरीय समीक्षाको सिफारिस।
- पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक – पदीय दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको र राजीनामा दिए पनि उनको निर्णय प्रक्रियाको छानबिन हुनुपर्ने।
- तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङ – बल प्रयोगको सिद्धान्त उल्लंघन, गैर-घातक हातहतियारको अभाव, र सुरक्षा योजनामा गम्भीर कमजोरी देखाएको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस।
- तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी – सुरक्षा निकायको समन्वयमा विफलता र सूचना प्रवाहमा ढिलाइ भएकोले उनको भूमिकाको समीक्षा गर्न सिफारिस।
- तत्कालीन काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल – कफ्र्यू आदेश प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको र बल प्रयोगको निर्णयमा त्रुटि भएको भन्दै अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस।
- राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा – पूर्वसूचना संकलन र विश्लेषणमा गम्भीर लापरवाही भएकोले आवश्यक कारबाही र विभागीय सुधारका लागि सिफारिस।
- सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल – समन्वयको अभाव र हातहतियार लेखाजोखामा लापरवाही भएको भन्दै कारबाही र संरचनागत सुधार सिफारिस।
- प्रदर्शनको क्रममा तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरू – सीसीटीभी, सामाजिक सञ्जालको भिडियो र टेलिफोन डाटाको आधारमा पहिचान गरी तुरुन्त पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस।
संस्थागत सुधार
- प्रशासनिक सुधार: सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने।
- सुरक्षा निकाय सुधार: नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच स्पष्ट समन्वय, भीड नियन्त्रणका लागि पर्याप्त नन-लेथल हातहतियारको व्यवस्था, एकीकृत कमाण्ड प्रणाली र रूल अफ एंगेजमेन्ट (ROE) बनाउनुपर्ने।
- सामाजिक सञ्जाल नियमन: सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी नियमन, साइबर ब्युरोको क्षमता अभिवृद्धि र डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने।
- गुप्तचर संयन्त्र सुधार: राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आधुनिक उपकरण, दक्ष जनशक्ति र स्पष्ट कानूनी आधारसहित सुदृढ बनाउनुपर्ने।
- कारागार सुधार: कारागारको सुरक्षा, पूर्वाधार र व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने।
सरकारले अब के गर्ने?
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइसकिएको छ। अब सरकारले प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयले यस प्रकारको संकट भविष्यमा दोहोरिने/नदोहोरिने भन्ने मार्गनिर्देशन गर्नेछ। प्रतिवेदनले व्यक्तिगत कारबाही, पीडितलाई क्षतिपूर्ति, र दीर्घकालीन संस्थागत सुधारका लागि समयसीमासहित कार्ययोजना पेश गर्नसमेत सिफारिस गरेको छ।
