• रासस

    भेनेजुएला सङ्कटः विश्व समुदाय पक्ष र विपक्षमा विभाजित


    कारकास।भेनेजुएलाको राष्ट्रिय सभाका प्रमुख हुँवा गुएइदोले आफँैलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि विश्व समुदाय विभाजित भएको छ। 

    समाजवादी राष्ट्रपति निकोलस मदुरोका विरुद्धमा देशभित्र नै प्रदर्शन भइरहेका बेला विश्व समुदाय पनि मदुरो र गुएइदोलाई समर्थन गर्नेमा विभाजित भएको हो। 

    मदुरोको पक्षमा 
    १, सेना – भेनेजुएलाको सरकारी सेनाले राष्ट्रपति मदुरोलाई नै समर्थन जनाएको छ। सरकारको मेरुदण्डको रुपमा रहेको सेनाले मदुरोकै पक्षमा आफूहरु रहेको बिहीबार प्रष्ट पारेको थियो। 

    २, भेनेजुएलाको ३२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा नौ जना सेनाबाट रहेका छन्। रक्षा, आन्तरिक मामिला (गृह), कृषि र गुप्तचर सेवालगायतका मन्त्रालयहरु सैन्य सेवाबाट आएकाहरुले सम्हाल्छन्। उनीहरुले टेलिभिजन स्टेशन, बैंक र सवारी साधनलगायतलाई नियन्त्रण गर्न सक्दछन्। 

    ३, चीन – भेनेजुएलाको मुख्य लगानीकर्ता तथा सहयोगदाता चीन हो। चीनले भेनेजुएलालाई करिब २० अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग दिएको छ। अमेरिका र केही साझेदार देशहरुले गुएइदोलाई अन्तरिम नेताको रुपमा मान्यता दिएपनि चीनले भने बिहीबार हस्तक्षेपको संज्ञा दिएको छ । उसले ती देशहरुले हस्तक्षेप गर्न नहुने मत राखेको छ। 

    ४, रुस – भेनेजुएलाको दोस्रो ठूलो सहयोगदाता रुसले पनि भेनेजुएलालाई सैन्य सहयोग गरेको छ। गत डिसेम्बरमा दुई बम बर्षक र सय जना अधिकृतहरु काराकास पठाएको थियो। मदुरोलाई समर्थन गरेको सन्देश दिन रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यस्तो सहयोग पठाएका हुन्। 

    ५, साना देशहरु – टर्की, क्युवा, बोलिभिया, उरुग्वे र मेक्सिकोसँगै इरान र उत्तर कोरियालगायतका देशहरुले पनि ५६ वर्षीय मदुरोलाई समर्थन जनाएका छन्। 

    ६, न्यायिक क्षेत्र – भेनेजुएलाको सर्वोच्च अदालतले मादुरोलाई समर्थन गरेको छ। त्यस अदालतका न्यायाधीशहरु सन् २०१५ को डिसेम्बरमा विपक्षीहरुले नियन्त्रण गर्नुभन्दा ठीक अगाडि सरकारपक्षीय राष्ट्रिय सभाले चयन गरेको थियो। उनीहरुले बिहीबार मदुरोलाई समर्थन रहेको घोषणा गरेका हुन् । त्यसैगरी भेनेजुएलाका महान्यायाधीवक्ता टारेक विलियम साब पनि मदुरोको समर्थक भएका छन्। 

    ७, राष्ट्रिय निर्वाचक सभा – विपक्षीहरुले यसको बैधता र निस्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । तर यिनीहरुले भने सरकारलाई समर्थन गरेका छन्। 

    ८, निर्वाचन प्राधिकरण – राष्ट्रिय निर्वाचक परिषद् (सिएनइ) को अध्यक्षता सरकारद्वारा मनोनित टिबिसी लुसेनाले गरेका छन्। उनलाई सरकार समर्थक मानिन्छ। उनका कारण धेरै विपक्षी पार्टीहरु अवैध घोषणा गरिएका छन्। उनले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मदुरोप्रति समर्थन जनाएका छन्। गत मे महिनामा भएको निर्वाचनमा विपक्षी दलहरुले सहभागिता जनाउन अस्वीकार गरेका थिए। निर्वाचकहरुको निस्पक्षताप्रति प्रश्न उठाउँदै उनीहरुले सहभागिता नजनाएका हुन्। तर पनि निर्वाचकहरुले मदुरोलाई निर्वाचित भएको घोषणा गरे। 

    गुएइदोको पक्षमा 
    १, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय – संयुक्तराज्य अमेरिकासँगै अरु धेरै दक्षिण अमेरिकी देशहरु, युरोपेली संघमा आवद्ध देशहरुलगायतले मदुरो पुनर्निर्वाचित भएको स्वीकारेका थिएनन्। त्यसैले अहिले उनीहरुले गुएइदोलाई समर्थन जनाएका छन्। 

    गुएइदोले आफैँलाई मुलुकको अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तत्काल उहाँलाई समर्थन जनाएका थिए। अन्य देशहरु ब्राजिल, कोलम्बिया, अर्जेन्टिना र अष्ट्रेलियालगायतले पनि ट्रम्पलाई पछ्याएका थिए। यो सूचीमा इजरायल पनि आइतबार थपिएको छ। 

    २, छ युरोपेली देशहरु – युरोपेली संघका स्पेन, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, पोर्चुगल, नेदरल्यान्ड्स लगायतका देशहरुले आठ दिनभित्रमा निर्वाचनको घोषणा गर्न भेनेजुएला सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। नत्र गुएइदोलाई नै समर्थन गर्ने उनीहरुको भनाइ छ। तर युरोपेली संघकै ग्रीसले भने अहिलेसम्म पनि मदुरोलाई नै समर्थन जनाएको छ। 

    ३, राष्ट्रिय सभा – विपक्षीको नियन्त्रणमा रहेको राष्ट्रिय सभाले गुएइदोलाई अन्तरिम कार्यबाहक राष्ट्रपति घोषणा गरेको छ। यस सभाको निर्वाचन सन् २०१५ मा भएको थियो । यसमा विपक्षी पार्टीहरुको गठबन्धनको प्रभाव रहेको छ। 

    ४, न्यायिक क्षेत्रबाट निष्काशितहरु – भेनेजुएलाको सर्वोच्च अदालतबाट एक जना न्यायाधीश निष्काशनमा परेका छन् जसलाई राष्ट्रिय सभाले मनोनयन गरेको थियो। गत बिहीबार उनले गुएइदोको कार्यबाहक अन्तरिम राष्ट्रपति भएको घोषणालाई स्वागत गरेका थिए। 

    यसरी दुई नेताको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय थपिने क्रम जारी छ। विश्वसमुदाय नै विभाजित भएपछि भेनेजुएलाको सङ्कट थप चर्किदै जाने देखिएको छ। 

    राजनीतिक सङ्कट चर्किदै जादा देशभर भडकिएको हिंसा र प्रदर्शनका क्रममा दुई दर्जन भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। राष्ट्रपति मदुरोले संयुक्तराज्य अमेरिकामा रहेको भेनेजुएलाको राजदूतावास र वाणिज्यदूतावास बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। 

    तेलको धनी राष्ट्र भेनेजुएला अहिले आर्थिक रुपमा अत्यन्त कमजोर स्थितिमा पुगेको छ। भेनेजुएलामा उत्पादित एक तिहाई इन्धन अमेरिका निकासी हुने गर्दछ। विश्लेषकहरुले तेल आयातमा कुनै किसिमको नाकाबन्दी लगाइए त्यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्ने बताएका छन्।  आफूलाई समाजवादी नेता भन्न रुचाउने मदुरोको शासनसत्ता शक्तिशाली सेनाको भूमिकामा अडेको विश्वास गरिन्छ।


    1376 0 1/30/2019 @ 17:08
  • ktm वरपरका खबरहरु

तपाईका प्रतिक्रियाहरु

नेपाली टाईप गर्नको लागि (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali)

Advertisements
Top