• Newsenepal

    उग्र राष्ट्रवादको परिणति


    - डा. शेखर कोइराला,
     
    काठमाडौंश्रावण ५, २०७३- विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमहरूले मुलुकलाई फेरि अस्थिरताको मार्गमा लैजाने हो कि भन्ने आशंकाका बादलहरू देखापरेको छ । मुलुक राज्यविहीन अवस्थामा पुगेको अनुभव भइरहेको छ । राज्य सञ्चालन तहमा बसेका राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार र इमानदार नबन्दा मुलुकको राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौमिकता अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । अझ जनआन्दोलन २०६२/६३ का उपलब्धिहरू गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशिता गुम्ने त हैन भन्ने शंका बढेर गएको छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि पनि जनताले परिवर्तन महसुस गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमार्फत गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितालाई संस्थागत गर्दै मुलुकलाई आर्थिक सम्पन्नता र स्वावलम्बनको बाटोमा प्रवेश गराउने दायित्व काँधमा आएको छ । तर राजनीतिक दलहरूले समय र परिस्थितिलाई अझै बुझ्न नसकिरहेको हो कि जस्तो लागिरहेको छ । लोकतन्त्रको मर्म, मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र आदर्शको जगमा टेकेर सत्तामा पुग्ने र सत्तामा पुगेपछि तानाशाही प्रवृत्ति प्रस्तुत गर्ने शैली लोकतन्त्रमा चल्दैन ।

    अहिले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई कानुनी, संवैधानिक र राजनीतिक कुनै पनि कोणबाट हेर्नुहोस्, यो जीवित पाउनुहुन्न । प्रमुख सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले सरकार छाड्ने निर्णयमात्रै गरेको छैन, उसका सबै मन्त्रीहरूले सबै ढंगले मन्त्रीपद त्यागिसके । अर्कोतर्फ व्यवस्थापिका–संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र ऊसँगैको सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको अवस्थामा अझै पनि म कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुँ भनेर कुर्सीमा बसिरहन केपी ओलीलाई कुन नैतिकताले दिन्छ ? जब राजनीतिमा नैतिकता हराउँछ, त्योभन्दा पाखण्डीपन केही हुँदैन ।

    संसदीय लोकतन्त्रमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त दलले शासन गर्छ । कसैको स्पष्ट बहुमत नभए पहिलो र दोस्रो दुई ठूला दलहरूमध्ये एउटाले सत्ता सम्हाल्छ र अर्को प्रतिपक्षमा बस्छ । यही नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । यस्तो गठबन्धनको सरकारले जुन दिन संसदमा विश्वासको मत गुमाउँछ वा अल्पमतमा पर्छ, त्यही दिन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर नयाँ सरकार गठनका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्छन् । तर सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भैसक्दा र सरकार अल्पमतमा परिसक्दा समेत प्रधानमन्त्री ओली कुर्सी छोड्दै छोड्दिन भन्ने बालहठमा हुनुहुन्छ । यो दुनियाँमा नभएको नाटक ओली देखाउँदै हुनुहुन्छ । सरकार अल्पमतमा परिसक्यो, तर स्वतन्त्र नागरिकको नाममा आफ्ना कार्यकर्ता सडकमा उराल्न थाल्नुभएको छ । यही हो उहाँको नैतिकता ? नेकपा एमालेले बुझेको लोकतान्त्रिक मर्म यही हो ?
    हामी त चाहन्छौं, यही एउटा घटनाले एमाले पत्तासाफ नहोस् । हामी चाहन्छौं, एमाले हाम्रै मित्र बनोस् । हामी एमालेसँग लामो राजनीतिक यात्रा गर्न चाहन्छौं । एमालेभित्रको नैतिकतामा यति धेरै विचलन आएको हेर्न सक्दैनौं । ओलीले अलि–अलि राजनीतिक चरित्र र नैतिकता अझै बचेको सन्देश दिने हो भने तुरुन्तै राजीनामा गर्नुको विकल्प छैन । लामो राजनीतिक यात्रा पार गर्नुभएको ओलीले केवल कुर्सीकै लागि यति धेरै रोइकराइ गर्न सुहाउँदैन । उहाँको सरकारका सफलताभन्दा असफलताका धेरै पाटाहरू छन् । असफल सरकारको नेतृत्वकर्ताको नाताले अल्पमतको सरकारमा बसिरहन कदापि सुहाउँदैन । सत्ताबाट बहिर्गमन शालिन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुरुप हुनुपर्छ ।

    इतिहासकै असफल सरकार
    हामीले मुलुकको राजनीतिक इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने अहिलेको भन्दा असफल सरकार अर्को कुनै भेट्दैनौं । प्रधानमन्त्री उत्ताउलो राष्ट्रवादको नारा दिएर अगाडि बढ्न थाल्नुभयो । जसका कारण राज्यका सबै निकाय ध्वस्त हुनपुगे । मुलुक संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा प्रधानमन्त्री उखान-टुक्कामै व्यस्त हुनुभयो । हिमाल, पहाड र तराई–मधेस जहाँ बसे पनि हामी नेपाली हौं भन्ने भावना यो सरकारले कहिल्यै बुझेन । तराई–मधेसमा बस्ने नागरिकहरू पनि नेपाली हुन्, पहाडमा बस्ने नागरिकहरूमा जतिकै तराई–मधेसका नागरिकहरूमा पनि राष्ट्रियताको भावना छ र तराई–मधेसका नागरिकको राष्ट्रियतमा हामीले शंका गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा यो सरकारले बुझेन वा बुझ्न चाहेन । तराई–मधेसको समस्या समाधानका निम्ति चारबुँदे ‘ननपेपर डकुमेन्ट’ दिएर भारतलाई आश्वस्त पार्ने काममात्र सरकारले गर्‍यो । केवल त्यो मधेसीका निम्ति आँखामा छारो हाल्ने काममात्र भयो । अधिकार प्राप्तिका लागि राजधानी आएर सिंहदरबारको ढोका ढक्ढक्याउँदा समेत उनीहरूको मागलाई बेवास्ता गरियो । जसका कारण राजधानीसँग तराई–मधेस, आदिवासी, जनजाति र थारु समुदायको बीचमा दूरी बढ्न पुग्यो ।

    नाकाबन्दीका बेला भारतसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्नेतर्फ यो सरकारले कुनै चासो देखाएन । विदेशी शक्तिलाई सत्तोसराप गर्ने अनि त्यही शक्तिको बुइँ चढेर सत्तामा पुग्ने कम्युनिष्टहरूको संस्कृति हो र यो संस्कृतिबाट वर्तमान सरकार पनि अछुतो रहेन । त्यतिबेला सरकार छिमेकीहरूलाई गाली गर्दै उत्ताउलो राष्ट्रवाद र उग्रराष्ट्रवादको मन्त्र जपेर बसिरह्यो । जसका कारण नेपाली जनताको दैनिकी अत्यन्तै नाजुक बन्न पुग्यो । कूटनीतिक तहबाट समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा सरकारले युद्धका बेला बोलिने भाषा बोलेर छिमेकी चिढ्याउने काम गर्‍यो । अझ सरकार ढाल्न लागेको भन्ने आरोप लगाउँदै भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाएर सरकार प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग मुठभेडमा उत्रियो र अन्तिम समयमा सरकारको अकर्मण्यताकै कारण राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्द गरियो ।

    भूकम्प गएको १५ महिना भयो । भूकम्प पीडितकै मुद्दालाई चर्को स्वरमा उठाउँदै अहिलेको सरकार गठन भयो, तर भूकम्प पीडितका नाममा राजनीति गर्नेभन्दा अरु काम यो सरकारले गर्दै गरेन । पुराना संरचना र राज्यको ‘चेन अफ कमाण्ड’ भत्काउँदै न्यायालयलाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनायो । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड र जनताको अन्तिम विश्वास र धरोहर रहेको न्यायालयलाई एमालेले ठाडो हस्तक्षेप गरेर यसको गरिमा गिराउने काम गर्‍यो । वर्तमान सरकार संस्थागत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । कालाबजारी, कुशासन र महँगीले सर्वसाधारणको दैनिकी अत्यन्त कष्टकर बनाएको छ । तथ्यांक नै हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षको ३५७ दिनमा ७५ अर्ब खर्च भयो भने आर्थिक वर्षको पछिल्लो बाँकी ८ दिनमा ३४ अर्ब खर्च भयो । यो भ्रष्टाचार नभए के हो ?
    ओलीले के गर्न सक्छन् ?

    संसदमा रहेका केही विधेयकबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै एमाले संसदहरूले उक्त विधेयक पेस हुनुपर्छ भन्ने अडान राख्न सक्छन् र संसद अवरोध गर्न सक्छन् । तर एमालेले त्यस्तो काम गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । नयाँ सरकार गठनबारे संविधानमा स्पष्ट प्रावधान छैन भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छ वा यो विवादित विषय भन्दै राष्ट्रपतिले सर्वोच्चको राय बुझ्न सक्छिन् । तर यो प्रावधान अहिलेको संविधानमा छैन । यो सरकार ‘केयर टेकर’ भइसकेको छ । यसले सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउनेभन्दा अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न मिल्दैन । तर सरकार महत्त्वपूर्ण नियुक्ति, निर्णय लगायत काम गरिरहेको छ र राज्यकोषबाट मनोमानी ढंगले रकम बाँडिरहेको छ ।

    अबको निकास
    विलम्ब नगरी तत्कालै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिनुपर्छ । यसैमा मात्रै प्रधानमन्त्री र उनको दलको हित हुन्छ । संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक लडाइँ संसदमा लड्ने हो, सडकमा होइन । संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक लडाइँमा प्रधानमन्त्री संसदमा पराजित भैसक्नुभएको छ । अब सडकमा कार्यकर्ता दौडाएर हुँदैन । अहिले नयाँ सरकार गठनको स्पष्ट प्रावधान संविधानमा देखिएन भनेर केही ‘विद्वान’ कानुन व्यवसायी बहसमा उत्रिएका छन् । यो राजनीतिक विषय हो । लोकतन्त्रमा अल्पमतमा परेको सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ र नयाँ सरकार गठनका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता हो । यो कानुनका धारा समाएर बहस गर्ने विषय होइन र संविधान भनेको ‘कपाली तमसुक’ पनि होइन, जसरी पनि व्याख्या गर्न मिल्ने । कानुन व्यवसायीहरूले दलीय खोल ओढेर संविधानको व्याख्या गर्न मिल्दैन र अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थालाई लेनदेनको विषय बनाउनु हुँदैन ।

    अब बन्ने नयाँ सरकारसामु पनि चुनौतीका पहाडहरू उभिएका छन् । सरकार गठनलाई भन्दा पनि संविधान कार्यान्वयनलाई हामीले महत्त्व दिनु पर्नेछ । हिजो कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेको समयमै पनि हामीले भनेकै हो, हामी संविधान कार्यान्वयनको बाधक बन्दैनौं, पूर्णरूपले एमालेलाई सघाउँछौं । तर सरकारले प्रतिपक्षलाई वास्ता गरेन र संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा पनि लागेन । भोलिका दिनमा त्यस्तो हुनुहुँदैन । संविधान कार्यान्वयन, तराई–मधेस, आदिवासी, जनजाति, थारु समुदायले उठाएको मुद्दा सम्बोधन र पुनर्निर्माणको सवालमा एमालेको साथ र सहयोग हामीलाई चाहिन्छ । हिजो एमाले नेतृत्व सरकारले कांग्रेसलाई गरेको निषेधको राजनीति गरेर अबको सरकार अगाडि जाँदैन र जानु पनि हुँदैन । एमाले कुनै न कुनै रूपमा हाम्रो सहयात्री भएको हेर्न चाहन्छौं ।

    तराई–मधेसको समस्या समाधानका लागि तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राजनीतिक संवाद समितिलाई बुझाएको सात प्रदेशको खाकालाई प्रस्थानबिन्दु मानेर अगाडि जान सकिन्छ । जसमा मधेसमा दुई प्रदेशको व्यवस्था गरिएको छ । अर्कोतर्फ प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू जनसंख्या र भूगोलका आधारमा कायम गरिनुपर्छ । भाषाको सवालमा प्रदेशमा चलनचल्तीमा रहेको र लिपि भएको भाषालाई सरकारी भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । चुनौतीका पहाड पार गर्न राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ । हामीले सरकारलाई मात्रै हेर्नु हुँदैन । सरकारभन्दा ठूलो राजनीतिक सहमति हो । सरकार जुन पार्टीले चलाए पनि मुलुकलाई निकास दिन, जनतासामु राजनीतिक दल असफल भएका छैनन् र यिनले नै गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिन र मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा प्रवेश गराएर विश्वसामु सफलताको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सहमतिभन्दा अर्को विकल्प हामीसामु छैन ।
    कोइराला कांग्रेस नेता हुन् ।

    साभार : कान्तिपुर दैनिक

     


    1656 0 7/20/2016 @ 11:06

तपाईका प्रतिक्रियाहरु

नेपाली टाईप गर्नको लागि (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali)

Advertisements
Top