• Newsenepal

    वर्षातमा उद्योगलाई पाँच रुपैयाँ युनिटमा विजुली, रातीको ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म मात्रै सहुलियत



    काठमाडौं। औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन सहुलियत मूल्यमा विजुली दिने तयारी भएको छ। छिमेकी मुलुक भारतसँग नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सहुलियत मूल्यमा विजुली दिने तयारी भएको हो।

     नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योग र कलकारखानालाई पाँच रुपैयाँ युनिटमा विजुली दिने बारे छलफल भइरहेको बताए।‘यही सिजनको वर्षातको समयमा पाँच घण्टा पाँच रुपैयाँ युनिटमा विजुली दिने बारे छलफल भइरहेको छ’ प्राधिकरणले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने,’प्राधिकरणले उद्योग धन्दाको वातावरण बनाउन सस्तोमा विजुली दिन लागेको हो।’

    उनका अनुसार राती ११ बजेदेखि चार बजेसम्म पाँच रुपैयाँ युनिटमा विजुली उद्योगलाई दिइनेछ। वर्षातमा प्राधिकरणसँग एक्सेस विजुली हुन्छ। त्यो पनि राती ११ बजेदेखि विहान ४ बजेसम्म विजुलीको माग अत्यन्तै कम हुन्छ। प्राधिकरणका अनुसार बेलुका ६ बजेदेखि १० बजेसम्म र पाँच बजेदेखि ९ बजेसम्म विजुलीको माग अत्याधिक हुने गर्छ।

    अहिले औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैर व्यापारिक वर्गका ग्राहकले ११ रुपैयाँ ५० पैसा सम्म महशुल तिर्दै आएका छन्। विजुलीको महशुल आधा घट्ने वित्तिकै स्वदेशी उत्पादन सस्तो हुनेछ। अहिले उर्जाकै कारण केही उत्पादन विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ। उपभोक्ताले समेत सस्तोमा स्वदेशी उत्पादन पाउन सक्छन्। औद्योगिक उत्पादनमा उर्जा, मजदुर लगायतको लागत महत्वपूर्ण हुन्छ। भारत लगायतका सार्क मुलुकमै औद्योगिक क्षेत्रलाई सहुलियतमा विजुली दिने प्रचलन समेत छ। उद्योगीले सहुलियत दरमा विजुली दिन समेत सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए।

    ट्रंकलाइनको विवाद के हो?
    सोमबार प्राधिकरणले उद्योग र प्राधिकरणबीच ट्रंकलाइनबाट विजुलीको महशुलको विवाद प्रष्ट पार्न पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो। प्राधिकरणले केही समयअघि ट्रंकलाइनमार्फत विजुली प्रयोग गरेको भन्दै प्रिमियम शुल्क तिरेर विजुलीको विल निर्धारण गर्यो।

    आधा दर्जन उद्योगलाई लोडसेडिङका बेलामा समेत निरन्तर विजुली दिएको भन्दै प्रिमियम मूल्यमा शुल्क निर्धारण गर्यो। यो प्रिमियम शुल्कको विरुद्धमा उद्योगी अदालतको ढोका ढकढक्याए। उद्योगीहरुले डेडिकेटेड फिडर मार्फत नभई अरु सरहनै विजुली उपयोग गरेको भन्दै महँगो शुल्क तिर्न नसक्ने भन्दै कानुनी उपचार थालेको जिकिर गरे।

    केही उद्योगको शुल्क निर्धारण हुँदा अर्ब माथि छ। यो मुद्दा अहिले सतहमा आएको छ। प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले यो विवादलाई सल्टाउन उर्जा मन्त्रालयसम्मलाई अनुरोध गरिसकेको छ। घिसिङ स्वयं समेत ट्रंक लाइनको विषयमा प्राधिकरणको विनियमावलीमै अस्पष्टता भएको बताए। विनियमावलीमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैर व्यापारिक वर्गका ग्राहकहरुका लागि ०७३ भदौ देखि लागु हुने गरि प्रिमियम शुल्क सहितको विशेष महसुल दरको व्यवस्था गरिएको थियो।

    विनियम ५ को उपविनियम २ मा प्राधिकरणका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइनबाट विद्युत सेवा लिने  औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैर व्यापारिक वर्गका ग्राहकहरुले विद्युत शक्ति खपत गरेवापत अनुसूची १ मा उल्लेख भए बमोजिम मासिक सेवा शुल्क, डिमाण्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। प्राधिकरणले यहि व्यवस्था अनुसार उद्योगलाई महशुल बुझाउन पत्राचार गरेको घिसिङले बताए।

    तर उपविनियम ५ मा भने ३३ केभी ट्रंक लाइन तथा ११ केभी रिङलाइन मार्फत विद्युत आपूर्ति नगर्ने उल्लेख छ। पहिले सेवा लिइरहेका ग्राहकको हकमा भने २० घण्टा भन्दा बढी डेडिकेटेड फिडर सरहको सेवा लिन चाहेमा डेडिकेटेड फिडर सरहको महशुल तिरेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा निवेदनका आधारमा स्वीकृती लिनुपर्ने उल्लेख छ।

    यसै विनियममा यदि कुनै ग्राहकले स्वीकृती नलिई प्राधिकरणले निर्धारण गरेको लोडसेडिङ समय कट्टा गरि आम उपभोक्ताले विद्युत पाउने समय भन्दा बढि उपभोग गरेको खण्डमा अनाधिकृत प्रयोग गरेको मानी विद्युत चोरीको आरोपमा कारबाही हुने उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा विल रकम र क्षतिपूर्ति रकम गणना गर्दा डेडिकेटेड फिडर सरहको विद्युत महसुल लगाउने पनि उल्लेख छ।

    तर उद्योगीहरुका अनुसार उद्योगका लागि विजुली उपलब्ध गराउन निवेदन दिँदा सवस्टेशनबाट नदिई बीचबाटै विजुली दिइएको थियो।‘उद्योगलाई विजुली उपलब्ध गराउने निवेदन दिँदा उहाँहरुले सवस्टेशनमार्फत डेडिकेटेड होइन वीचबाटै विजुली दिनुभएको हो। त्यसरी विजुली ल्याउँदा लोडसेडिङ हुँदा उद्योगले पनि खेप्नुपरेको थियो। प्राधिकरणबाटै विजुली जोड्दा कसरी अनाधिकृत भयो?’ ती उद्योगीले बिजमाण्डूसँग भने। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ समेत उद्योगीको भनाईप्रति सहमत छन्।‘यही अस्पष्ट व्यवस्थाका कारण औद्योगिक ग्राहकले स्वीकृती नलिई लोडसेडिङको तालिकाभित्र बसेर विद्युत उपभोग गरेकाको हकमा यस्तो व्यवस्था लागु नगर्न अनुरोध गरेका छौं।’

    प्राधिकरणका अनुसार अहिले देशभर डेडिकेटेड फिडरबाट २३१ र ट्रंक लाइन मार्फत ६७ ग्राहकले विद्युत लिइरहेका छन्। त्यसमध्ये १८४ ग्राहकलाई प्रिमियम सहितको विद्युत महसुल दर लागु गरिएको छ। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत लिने सरकारी अस्पताल, सामुदायिक खानेपानी र सिंचाई वर्गका ग्राहकको संख्या ५० रहेको र  विलिङ भइरहेको यी बाहेकका ६४ ग्राहकको लागि भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।


    1382 0 4/9/2019 @ 13:46
  • ktm वरपरका खबरहरु

तपाईका प्रतिक्रियाहरु

नेपाली टाईप गर्नको लागि (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali)

Advertisements
Top