• Newsenepal

    वैदेशिक रोजगारीभित्रका चुनौतीको चाङबाट मन्त्री विष्टको सकारात्मक सुरुवात


    काठमाडौँ । आइतबारदेखि कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट पनि श्रम स्वीकृतिलगायत सेवा शुरू भएकाे छ ।

    श्रम कार्यालयबाट प्रारम्भिक चरणमा पुनःश्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी इजाजत पाएका संस्था र तालीम एवं अभिमुखीकरण संस्थाको अनुगमन तथा नियमन गरिनेछ । सरोकारवालाबीच वैदेशिक रोजगारीको सूचना तथा जानकारी सम्प्रेषण गर्ने एवं गुनासो सुनुवाइ गरी सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्नेलगायत कार्य ती कार्यालयबाटै सम्पादन हुने जनाइएकाे छ । 

    वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सेवालाई विकेन्द्रित गर्दै लागेको सरकारले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट पनि श्रम स्वीकृतिलगायत सेवा प्रदान गर्ने शुरू गरेकाे हाे ।

    प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था भएसँगै श्रम स्वीकृतिकै लागि राजधानी धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । कर्णालीवासीले हजारौं खर्चेर काठमाडौँ आइ श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको छ । कर्णालीमा सेवा शुरु भएसँगै त्यहाँका सेवाग्राहीको खर्चमा कमी आउनुका साथै समयको बचत हुने भएकाले उनीहरुलाई राहत पुग्नेछ । 

    सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुका लागि सातवटै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृतिलगायतका सुविधाहरु प्रदान गर्ने काम शुरु गरिसकेको छ । यसअघि काठमाडौंको ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालयबाट मात्रै श्रम स्वीकृति प्रदान गरिन्थ्यो ।

    मन्त्रालयले पहिलो चरणमा गत पुस १५ गतेदेखि प्रदेश नं २ को श्रम तथा रोजगार कार्यालय जनकपुर र प्रदेश नं ५ को बुटवलबाट श्रम स्वीकृतिलगायत वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवा उपलब्ध गराएको थियो । त्यस्तै सरकारले गत पुस २५ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशको श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट पनि श्रम स्वीकृतिलगायत यससँग सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्न थालेको थियो । 

    अब बाँकी प्रदेशका श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा पनि वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाह गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको र छिट्टै ती कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गरिने तयारी रहेको संयोजक खनालले जानकारी दिए । सेवाग्राहीले श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौँको ताहाचालस्थित श्रम कार्यालयमा लाइन लाग्नुपर्ने छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था एकै ठाउँबाट मात्र हुँदा सेवाग्राहीले निकै झन्झट व्यहोर्नु परिरहेको थियो । यसअघि दैनिक एक हजारको सङ्ख्यामा युवा श्रम स्वीकृतिका लागि श्रम कार्यालय पुग्ने गरेका थिए । सेवाग्राहीको भीड अत्यधिक भएको अवस्थामा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्थासमेत देखिएको थियो

    श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सेवालाई विकेन्द्रित गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसलगत्तै सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सहजताका लागि प्रदेशबाटै पुनः श्रम स्वीकति प्रदान गर्ने निर्णय लिएको हो । 

    श्रम स्वीकृतिको दैनिक १५ सय जना वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा सेवाग्राहीको चाप थयाे । हाल याे संख्या दैनिक ६ सयको हाराहारीमा रहेकाे  विभागले जनाएकाे छ । अहिले श्रम स्वीकृति लिन लामो लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको समेत अन्त्य भएको छ । श्रम स्वीकृतिको काम २ दिनदेखि ३ दिनसम्म लाग्ने गरेको थियो । युवाहरु राति नै देखि गएर लाइनमा बस्ने गर्थे ।

    सरोकारवालाबीच वैदेशिक रोजगारीको सूचना तथा जानकारी सम्प्रेषण गर्ने एवं गुनासो सुनुवाई गरी सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्नेलगायत कार्य ती कार्यालयबाटै सम्पादन हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    त्यसाे त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले मन्त्रालयकाे नेतृत्व सम्हालेपछि परिवतर्नका संकेतहरू देखा परेका छन् । 

    सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देशमा कार्यरत रहेका नेपाली कामदारका लागि कूटनीतिक नियोगबाटै पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्ने भएको छ। यो सुविधा २ पटकसम्म लिन मिल्नेछ।

    ‘केही नेपाल ऐन संसोधन’मार्फत ‘वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४’ मा संशोधन गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा कायरत कामदारले सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगबाटै पुनः श्रम स्वीकृति नविकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

    हाल वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले श्रम अवधि सकिएपछि पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता हटाउन भन्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि रोजगारीमा गएका धेरै नेपालीलाई सहज हुने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ। 

    श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० निर्धारण गरेको छ। श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ र १०७ अनुसार मन्त्रालयले प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाता संगठनको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक स्थायी ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति समेत गठन गरिएको छ।

    सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यो योजना लागू भएपछि कर्मचारी तथा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुने र रोजगारदाताको दायित्व व्यवस्थापन पनि सहज हुने सरकारको विश्वास छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारतभूत पारिश्रमिकबाट कट्टा गरेर ११ प्रतिशत र श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ। संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ। 

    तर उपलब्धि सँगै चुनौतीका चाङ पनि उतिकै छन् । श्रम नियमावली पारित भएसँगै यसको सफल कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। 

    कामदारले भोगिरहेका मुख्य समस्यामा केन्द्रित भएर श्रम मन्त्रालयले काम गरेको बताउँदै आएको छ। श्रममन्त्री विष्टले श्रम मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मयार्दित बनाउने बताउँदै आएका छन्। 

    रोजगारीका नाममा भइरहेको मानव तस्करी र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगीलगायतका समस्या रोकिएको छैन। रोजगारीमा नाममा मानव तस्करी र विदेशी जाने कामदारलाई म्यानपावरले ठगी गर्ने घटना वृद्धि हुँदै गएका छन्। 

    सरकारले विगतभन्दा धेरै उपलब्धि हासिल गरेपनि कामदार ठगिने र रोजगारीका नाममा भइरहेको तस्करी नियन्त्रण राेकिएकाे भने छैन ।


    1108 0 1/21/2019 @ 10:36
  • ktm वरपरका खबरहरु

    Newsenepal द्वारा लिखित अन्य खबरहरु

तपाईका प्रतिक्रियाहरु

नेपाली टाईप गर्नको लागि (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali)

Advertisements
Top