• Newsenepal

    वाइडबडी प्रकरणमा मेरै पार्टीका सभापति वा जोसुकै संलग्न भए पनि कारबाही हुनुपर्छ : गगन थापा


    काठमाडौँ , नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गरेको दुई वटा वाइडबडी विमानका बारेमा निकै चर्चा चल्यो । खरिद प्रकरणमा अर्बौँको भ्रष्टाचार भयो भनेर यसबारे संसदको लेखा समितिले छानबिन नै गरेको छ । समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर सम्बन्धित निकायमा पनि बुझाइसकेको छ । सुरुमा खरिद प्रकरणका बारेमा सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेसले सदनमा आवाज उठाएको हो । अहिले पनि उठाइ रहेको छ । यस प्रकरणमा कांग्रेस पहिले तातेको थियो अहिले छैन भन्ने होइन । यदि त्यस्तो हो भने पनि हुनुहुन्न ।

    छानबिन गरेर दोषी आउँदै गर्दा मेरै पार्टीका सभापति आए पनि वा जोसुकै आए पनि नेपालमा कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने स्थापित गराउनु पर्छ । यस्ता भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको कसैलाई पनि छाडिन्न भन्ने कुरा स्थापित गर्ने बेला पनि यही नै हो ।खरिद प्र करणका बारेमा संसदले बनाएको छानबिन समिति दिएको प्रतिवेदन उसले सम्बन्धित निकायमा बुझाइसकेको छ । यसमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु प्रायः सबैको नाम मुछिएर आएको छ । यत्रो ठूलो प्रकरण भइसकेपछि यो प्रकरणमा दूधको दूध पानीको पानी हुनु पर्छ।यो बारेमा अख्तियार लगायत सम्बन्धित निकायले सत्यतथ्य छानबिन गर्नु पर्छ ।

    संवैधानिक निकायले आफ्नो स्वायत्ततालाई कायम गरेर यसको निष्पक्ष छानबिन गर्नु पर्छ । त्यो छानबिन गरेर दोषी आउँदै गर्दा मेरै पार्टीका सभापति आए पनि वा जोसुकै आए पनि नेपालमा कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने स्थापित गराउनु पर्छ । यस्ता भ्रष्टा चारमा संलग्न भएको कसैलाई पनि छाडिन्न भन्ने कुरा स्थापित गर्ने बेला पनि यही नै हो । नेपालको संवैधानिक निकाय अख्तियारको गुमेको विश्वास स्थापित गर्ने बेला पनि यही हो । नेपालमा विधिको शासन छैन भन्ने कुरालाई गलत सावित गराउन पनि यो प्रक रणको सत्यतथ्य निक्र्यौल निकाल्नु पर्छ ।

    मलाई लाग्छ कि संसदमा यत्रो मान्छेको नाम मुछेर आइसकेपछि अब यो तलमाथि हुनु हुँदैन । अब बरु सबै जना यो प्रकरणलाई सेलाउन दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा लाग्नु पर्छ । एउटाले अर्कोलाई आरोप लाउने अनि तैँ चुप मै चुप गरेर यसलाई गुपचुप राख्नु हुँदै न । हाम्रो लडाईं चाहिँ अब यो प्रकरण टुंगिनु नै पर्छ भन्नेमा छ । लेखा समितिमा यसबारे कुरा उठिसकेको छ । अब कि कोही पनि दोषी छैन भन्ने कुरा कहाँबाट आउनु पर्ने हो आओस् । नेपालमा वाइडबडी प्रकरण केही पनि भएकै थिएन भन्ने कुरा । त्यो पनि के को आधारमा भन्ने कुरा आओस् ।

    कि हो भने जो दोषी होस्, चाहे पूर्व प्रधानमन्त्री वा मन्त्री तथा आफ्नै पार्टी सभापति किन नहोस् । जो भए पनि त्यो कारबाहीको भागिदार हुने गरि यो विषय टुंगिनु पर्छ । पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि अधिवेशन गराउन नसक्दा नेपाल विद्यार्थी संघ भंग हुन पुगेको छ । निर्वाचित भएर आएको दुई वर्ष र पछिल्लो पटक थपिएका समयमा पनि यसको नेतृत्वले केही गर्न सकेन । सिन्को पनि भाँच्न सकेन । अधिवेशन गराउन असक्षम नै भयो । आफू काम नगर्ने अनि अरुलाई दोष लगाउन मिल्छ र ? पछिल्लो पटक थप गरिएको दुई महिनामा पनि अधिवेशन गर्छु भनेर यसको नेतृत्व आएकै हो नि तर यसमा पनि उसले अधिवेशन गर्न सकेन ।

    नेतृत्वले नै सही ढंगले काम गर्न नसकेको हो । अहिले नै हो नि काम गरेर देखाउने । नेतृत्व गर्ने क्षमता बढाउने । तर यसमा नेविसंघ नेतृत्व चुकेको छ । अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीको रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले केही गरेन भन्ने आरोप छ । यस्तो बेलामा नै त हो नि विद्यार्थी संगठनले काम गर्ने । तर हाम्रो संगठनले खै केही गर्न सकेन । आजभन्दा आठ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुँदै गर्दा म सबैभन्दा कान्छो केन्द्रीय सदस्य थिएँ । अबको केही समयमा पनि अधिवेशन हुँदै गर्दा यस्तै पारा रह्यो भने सम्भवतः म नै कान्छो केन्द्रीय सदस्य हुन्छु ।

    भनेको चुस्त रुपमा नेविसंघको क्रियाकलाप अघि नबढ्दा नयाँ नेतृत्व वा भनौं नेता जन्मन सकेन । यसअघि पनि लामो समयसम्म अधिवेशन भएको थिएन । बल्लबल्ल अधिवेशन भएर आएका पनि काम गर्न नसकी बसेका छन् । यसले नेपाली कांग्रेसमा नयाँ नेता उत्पादन गर्ने काम रोकिएको देखेको छु । अहिले नै हो नि काम गरेर देखाउने । नेतृत्व गर्ने क्षमता बढाउने । तर यसमा नेविसंघ नेतृत्व चुकेको छ । अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीको रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले केही गरेन भन्ने आरोप छ । यस्तो बेलामा नै त हो नि विद्यार्थी संगठनले काम गर्ने ।

    नेविसंघले यही बेला हो नि आफ्नो तागत देखाउने । तर हाम्रो संगठनले खै केही गर्न सकेन । नेविसंघको बारेमा यही माघ १० गते बस्ने नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले एउटा निर्णय लिने छ । यही फागनुमा स्ववियु निर्वाचन हुने मिति तय भएसँगै अहि लेको नेतृत्वमा रहेको नेविसंघ विघटन गर्ने कि यसैलाई निरन्तरता दिने भन्ने बारेमा निर्णय गर्न अलि गाह्रै छ । नयाँ कमिटी बनाउँ भने चुनावलाई प्रभाव पर्ला नबनाए केही साथिले राजीनामा दिइसकेको अवस्था छ । यस्तो बेलामा अलि सोच विचार गरेरै हामी अघि बढ्छौँ ।

    हामीले कसका लागि राजनीति गरिरहेका छौँ भन्ने कुरो मुख्य कुरो हो । हामी कुनै समूह वा व्यक्तिको स्वार्थका लाग राजनीति गरिरहेका छौं कि नागरिकका लागि भन्ने निक्र्यौल हुनु पर्छ । अहिले चिकित्सा शिक्षा विधेयककै कुरा गर्ने हो भने यसले हाम्रो राज्यको चरित्र छर्लङ्ग पार्छ । चिकित्सा शिक्षालाई ठिक बनाउनु पर्छ भन्ने माग मात्रै हो डा.गोविन्द केसीको । तर चिकित्सा शिक्षा ठिक बनाउनु पर्ने ठाउँमा रहेको सरकार उनै केसीलाई अनसनमा बस्न बाध्य पार्छ । हुन त यसमा एउटा मात्रै सरकारको कुरा नगरौँ । कहि ले सुशील कोइराला, कहिले खिलराज रेग्मी, कहिले प्रचण्ड, कहिले केपी ओली, कहिले शेरबहादुर देउवा हामी सबै आइसकेका छौं ।

    यसमा विश्वविद्यालय, अदालत, अख्तियार सबै कहिले को कहिले को हुन्छौं । पात्र फेरिन्छ । त्यस्तै अहिले संसद । हामी सबै मुखले नेपालमा स्वास्थ्य सेवा राम्रो हुनु पर्छ भन्छौं । तर व्यवहारमा भने ठ्याक्कै त्यसको विपरित गर्दै हिँड्छौँ । तर एउटा मान्छे नेपा लको चिकित्सा क्षेत्र ठिक गर्न लड्छ । र हामी सबै मिलेर उसलाई कुनै न कुनै रुपले अनसन बस्न बाध्य पार्छौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एउटा अध्यादेश ल्यायो । त्यो अध्यादेशलाई बदलेर पछिल्लो सरकारले विधेयक ल्यायो । त्योबेला डा.केसी फेरि अनसन बस्नु भयो ।

    त्यसपछि फेरि सहमति गरेर अब अनसन नै बस्नु पर्दैन हामी चिकित्सा शिक्षा सुदृढ बनाउन लाग्छौं भन्नुभयो । पछिल्लो २०/२५ वर्षमा नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त भयो । यो भनेको हाम्रै कारणले भएको हो । पुराना निर्णय उल्टाएर हेर्ने हो भने यस मा पानी माथिको ओभानो बन्न कोही पनि पर्दैन ।अहिले फेरि त्यसलाई हामीले बदल्यौँ । किन बदल्यौं भन्दा हामीलाई एउटा दुईवटा मेडिकल कलेज खोल्नु छ । कहिले कता, कहिले कता । हामी केही न केही धन्दामा लागिरहेका छौं । स्वास्थ्य सुविधा संविधान को मौलिक हकमा राखिएको छ ।

    तर स्वास्थ्य शिक्षा नै राम्रो नभए पछि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा कसरी पाउनु ? पछिल्लो २०/२५ वर्षमा नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त भयो । यो भनेको हाम्रै कारणले भएको हो । पुराना निर्णय उल्टाएर हेर्ने हो भने यसमा पानी माथिको ओभानो बन्न कोही पनि पर्दैन । तर अहिलेको सरकारले पहिले हामी सबैले गरेको गल्तीलाई सच्याउने मौका पाएको छ । यो मौका उसले सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नु पर्नेमा फेरि उही गल्ती दोहोर्याउन खोजेको छ । अहिले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट पारित भएको स्वा स्थ्य सम्बन्धी विधेयककै कुरा गर्ने हो भने पनि सरकारले नचाहेर नै यो गरेको देखिन्छ ।

    साँचो अर्थमा भन्ने हो भने मेडिकल एजुकेसन राम्रो गरौं भन्नेतर्फ सरकारले सोचेकै छैन । अहिले कतिपयले डा.केसीले उठाएको ९०/९५ प्रतिशत माग पूरा भयो भन्ने गरेको सुन्छु । तर यो भनेको के हो भने चिकित्सकले हाम्रो बिरामीलाई उहाँलाई ९५ प्रतिशत ठि क भयो । सबै अंग ठिक छ । मात्रै मुटु नचलेको हो भने जस्तै हो । अहिले कतिपयले डा.केसीले उठाएको ९०/९५ प्रतिशत माग पूरा भयो भन्ने गरेको सुन्छु । तर यो भनेको के हो भने चिकित्सकले हाम्रो बिरामीलाई उहाँलाई ९५ प्रतिशत ठिक भयो । सबै अंग ठिक छ । मात्रै मुटु नचलेको हो भने जस्तै हो ।

    चिकित्सा शिक्षा सुधार्ने सवालमा डा.गोविन्द केसीको एउटा पनि स्वार्थ छैन । यसको मेडिकल खुलोस्स उसको नखुलोस् भन्ने उहाँलाई छँदै छैन । केसी त एउटा फकिर साधु हुन् । कुनै एक व्यक्तिले भनेको सबै कुरा सरकारले मान्नु पर्दैन । तर सत्य एउटैले भने पनि सत्य नै हुन्छ त्यो मान्नु पर्छ । नेपालको स्वास्थ्य गुणस्तर के छ भन्ने कुरा कतै हेर्न जानै पर्दैन । हाम्रा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु राष्टको ढुकुटी रित्याएर विदेशमा गएर जँचाइरहेको हेरे पुग्छ नि । चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक अरु विधेयक ज स्तो होइन ।

    यो भनेको हाम्रा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसँग गर्नु भएको संकल्पसँग जोडिएको छ । चिकित्सा शिक्षाको भविष्यसँग जोडिएको छ ।त्यसैले सदनको अल्पमत र बहुमतलाई जोडेर अगाडि बढ्नु भन्दा पनि समग्र राष्ट्रको हितलाई लिएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । यसमा सदनको बहुमतलाई कांग्रेसले मानेन भन्ने अपजस लागे लाग्छ, तर हामी सदनमा यो विधेयकको विरोधमा उत्रन्छौँ । सरकारले यो विधेयक जबर्जस्ती पारित गर्न खोज्छ भने हामी गर्न दिदैनौँ ।


    1110 0 1/20/2019 @ 18:02
  • ktm वरपरका खबरहरु

    Newsenepal द्वारा लिखित अन्य खबरहरु

तपाईका प्रतिक्रियाहरु

नेपाली टाईप गर्नको लागि (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali)

Advertisements
Top